शेतकऱ्यांना फसवलं तर आता व्यापाऱ्यांना तीन वर्षाची शिक्षा

शेतकऱ्यांना फसवलं तर व्यापाऱ्यांना आता फौजदारी कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे, अशी तरतूद विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या ठरावात करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर शेतकऱ्याला 7 दिवसांत व्यापाऱ्यानं मालाचा परतावा दिला नाही, तर फौजदारी गुन्हा दाखल करून किमान तीन वर्ष शिक्षा आणि 5 लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद या विधेयकामध्ये सुचवली आहे.

कृषी संबंधित तीन विधेयकं सभागृहात सादर करून काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यावर विधानसभा सदस्यांनी मतं व्यक्त केली. तर बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ आणि दादा भुसे यांनी ही विधेयकं मांडत यामध्ये दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत.

या विधेयकावर शेतकऱ्यांच्या सूचनांसाठी दोन महिन्यांचा वेळ दिला जाणार असून नागपूरमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात यावर चर्चा केली जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

कृषीमंत्री दादा भुसे म्हणाले

केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांमध्ये अनेक उणिवा आहेत. त्यामुळं मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने चर्चा करून काही सुधारणा सुचवल्या आहेत.

• केंद्राच्या तीन नव्या कायद्यात असलेल्या या उणीवा आणि त्रुटी राज्य सरकारनं अधिनियमाच्या माध्यमातून मांडल्या आहेत.
• शेतकऱ्यांसाठीच्या कायद्यांमध्ये काय असावं हे शेतकऱ्यांकडून जाणून घ्यायला हवं, पण केंद्रानं अत्यंत घाई गडबडीत हे कायदे आणले आहेत.
• केंद्राच्या तिन्ही विधेयकांत किमान आधारभूत किंमत (MSP) बाबत कुठंही उल्लेख नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांतील व्यवहारात एमएसपीला महत्त्वं असावं, असं या विधेयकाच्या माध्यमातून मांडत आहोत.
• नैसर्गिक संकटामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत असतं. शेतकरी बांधवांना दिवाणी आणि फौजदारी माध्यमातून न्याय मागता येईल, अशा प्रकारचा बदल आम्ही सूचवत आहोत, असं दादा भुसे यांनी सांगितलं.