लिबियन पंतप्रधान राजीनामा : लिबियन संकट, गृहयुद्ध, संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका

लिबियाचे पंतप्रधान फैयेज सेरराज ऑक्टोबर २०२० च्या अखेरीस राजीनामा देणार आहेत. संयुक्त राष्ट्राने त्यांच्या राजीनाम्याचे स्वागत केले आहे.

राष्ट्रीय कराराचे शासन

पंतप्रधान फएज सेरराज यांच्या नेतृत्वात सध्याचे लिबिया सरकारला नॅशनल अ‍ॅकोर्ड गव्हर्नमेंट असे म्हणतात. 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने हे सरकार स्थापन करण्यात आले होते.

पार्श्वभूमी

२०११ मध्ये लिबियाच्या गृहयुद्धात नाटो सैन्याने लिबियाचा नेता मुअम्मर गद्दाफी यांना पाडले. तेव्हापासून लिबियामध्ये तीव्र अस्थिरता येत आहे. हे इस्लामी गट आणि सशस्त्र मिलिशियाचे प्रजनन केंद्र बनले आहे.

सद्यस्थिती

सध्या लिबियात एकल सरकार नाही. राष्ट्रीय करारानुसार सरकार लिबियाच्या पश्चिम भागांवर ट्रिपोलीपासून नियंत्रण ठेवते. लिबियन नॅशनल आर्मीच्या समर्थीत तोब्रुक आधारित संसदेत लिबियाच्या पूर्वेकडील भागांवर राज्य केले जाते.

मुद्दा काय आहे?

संयुक्त राष्ट्रांचे समर्थित राष्ट्रीय सरकार लिबियाला स्थिरता देण्यात अपयशी ठरले. मुळात, जीएनएकडे कोणतीही सुरक्षा दल नसतात. जीएनए अंतर्गत सार्वजनिक प्रशासन अस्तित्वात नाही. प्रदेशांमध्ये फारच कमी बँका कार्यरत आहेत. या प्रदेशातही मुबलक पाणी, पेट्रोल आणि वीजटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

लिबियन नॅशनल आर्मी

नॅशनल आर्मीने यापूर्वीच देशाच्या पूर्वेकडील बहुतांश तेलाच्या क्षेत्राचा ताबा घेतला आहे. लष्कराला सौदी अरेबिया, इजिप्त, रशिया आणि फ्रान्सचा पाठिंबा आहे. सैन्याच्या नेतृत्वात फील्ड मार्शल खलीफा आफ्टर आहेत. तो एक लिबियन अमेरिकन सैनिक आहे. त्यांनी गद्दाफीच्या नेतृत्वात लिबियन सैन्यात सेवा बजावली

लिबियाचे महत्व

आफ्रिकेत लिबियामध्ये तेल साठा सर्वात मोठा आहे. हे जगातील सर्वात मोठ्या तेल उत्पादकांपैकी एक आहे. देशातील अस्थिरतेचा जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमतींवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचा थेट परिणाम भारतावरही होईल.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद

अमेरिकेने लिबियाची राजधानी त्रिपोली(Tripoli) येथे असलेले आपले सैन्य वाष्पीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. सीआरपीएफच्या 15 जवानांसह शांतता प्रस्थापित सैन्याने भारताला बाहेर काढले. फेब्रुवारी 2020 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने लिबियातील युद्ध संपविण्यासाठी 55 मुद्यांचा रोडमॅपला दुजोरा दिला. हा ठराव सर्व देशांना लीबियाच्या अंतर्गत संघर्षात हस्तक्षेप करण्यापासून परावृत्त करतो. इजिप्तने जून २०२० मध्ये कैरो घोषणापत्र प्रस्तावित केले होते. तथापि यापैकी कोणताही ठराव व घोषणा स्वीकारण्यात आली नव्हती.