न्यायालयीन पुनर्विलोकन | न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे काय? | Judicial Review in Marathi

न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कल्याणकारी राज्यासं बंधीचे तत्व आहे. यामधून भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये जे न्यायाचे तत्व दिले आहे त्याला सुद्धा पाठबळ मिळते. न्यायालयीन पुनर्विलोकन ही भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. भारतामध्ये राज्यघटना सर्वश्रेष्ठ आहे. केलेला कोणताही कायदा घटनात्मक आहे किंवा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार व सोबत त्या कायद्याची घटनात्मकता तपासण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेला आहे.

न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अर्थ

न्यायिक पुनर्विलोकन हा राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याचाच एक भाग आहे. यामुळे राज्यघटना नवीन परिस्थिती आणि काळाची गरज यांच्याशी जुळवून घेते.

संसदेने किंवा राज्यविधीमंडळाने एखादी कायदा (कलम 13च्या व्याख्ये नुसार) केला असेल व हा कायदा संविधानाच्या किंवा संविधानिक तत्वाच्या विरोधी असेल तर तो रद्द करण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला आहे यालाच न्यायालयीन पुनर्विलोकन असे म्हणतात. उदा. NJAC (National Judicial Appointments Commission) जे 99व्या घटनादुरूस्तीने स्थापन करण्यात आले होते त्याचा उद्देश न्यायाधिशांची
नियुक्तीमध्ये कार्यपालिके चा सहभाग हा होता. भारतात न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे, या संविधानिक तत्वाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरूस्ती रद्द केली होती. कारण या घटनादुरूस्तीमुळे जे आयोग स्थापन करण्यात आले होते ते स्वतंत्र न्यायपालिका या भारतीय संविधानाच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारे होते.

न्यायव्यवस्थेने या तत्वाचा वापर करून जर एखादी कायदा रद्द केला असेल तर त्या कायद्याची पुढे अंमलबजावणी होत नाही.
भारतीय संविधानात न्यायालयीन पुनर्विलोकन हा शब्द आढळत नाही. तर भारतीय संविधानाच्या कलम 13 मध्ये याचे तत्व आढळते.
भारतामध्ये संविधानानेच न्यायसंस्थेला (सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोहोंना) न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधीकार दिला आहे.

[adsforwp id=”66″]

न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा उगम

न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या तत्त्वाचा उगम व विकास अमेरिकेमध्ये झाला असून हे तत्त्व अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा तत्कालीन न्यायमूर्ती जॉन मार्शल याने मार्बरी विरुद्ध मॅडिसन (1803) या प्रसिद्ध खटल्यात न्यायमुर्ती मार्शल यांनी सर्वप्रथम माडले. ही केस अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले होते तेव्हा हा शब्द वापरण्यात आला.
न्यायमुर्ती जॉन मार्शल यांनी अमेरिकेच्या न्यायिक कायदा 1789 चे न्यायालयीन पुनर्विलोकन केले होते.

भारतामध्ये उगम

सर्वसाधारणपणे भारत सरकार कायदा 1935 मध्ये न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे तत्व आढळतात. यामध्ये संघराज्यीय प्रणाली स्विकारून केंद्र आणि राज्यामध्ये अधिकाराची विभागणी करण्यात आली होती. त्या संदर्भात याच कायद्यानुसार जे फेडरल कोर्ट स्थापन करण्यात आले होते त्याला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार देण्यात आला होता.

कुठल्या कायद्याचे पुनर्विलोकन

न्यायमुर्ती सय्यद शाह मोहमद काद्री यांनी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे खालीलप्रमाणे तीन प्रकारांत वर्गीकरण केले आहे म्हणजेच पुढील कायद्याचे न्यायव्यवस्था पुनर्विलोकन करू शकते.

1. संसदेने केलेल्या घटनादुरुस्त्या
2. संसद व राज्य विधिमंडळे यांनी केलेले कायदे आणि दुय्यम कायदे
3. संघराज्य, राज्य आणि राज्याच्या अधिकार क्षेत्रातील अधिकारी यांच्या प्रशासकीय कृती
4. भारतीय संविधानाच्या कलम 123 नुसार राष्ट्रपती व कलम 213 नुसार राज्यपालांना जो अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे त्या अध्यादेशाचे सुद्धा न्यायालयीन पुनर्विलोकन होते.

[adsforwp id=”66″]

न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची व्याप्ती

संमत केलेला कायदा किंवा कार्यकारी आदेश यांच्या संविधानात्मक वैधतेला खालील 4 कारणांसाठी आव्हान देता येते.

1. मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण होत आहे. (भाग 3)
2. बनविलेला कायदा हा कायदा करणाऱ्या विभागाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा आहे आणि
3. संबंधित कायदा वा आदेश घटनात्मक तरतुदींशी विसंगत आहे
4. कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असेल किंवा झालेले असेल.

न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे महत्त्व

न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे तत्व हे कल्याणकारी राज्याचा पाया मानण्यात येतो यामुळे संविधानाचे श्रेष्ठत्व निर्माण होते ना की, कुठल्या संस्थेचे. पुढील कारणांसाठी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची आवश्यकता/महत्व लक्षात येवू शकते.

1. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयीन पुनर्विलोकन अत्यंत महत्वपूर्ण मानण्यात येते एखादी बाब देशातील कायद्याच्या विरोधी असेल तर न्यायव्यवस्था न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या माध्यमातून ती रद्द करते.
2. संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे, हे तत्त्व अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने हे तत्व महत्वपूर्ण आहे. कारण भारतामध्ये कायदा निर्माण करणारी (कायदेमंडळ) व कायद्याची अंमलबजावणी करणारी (कार्यकारी मंडळ) सदस्यत्वाच्या बाबतीत एकच आहे. अशा वेळी संस्था मोठी नसुन कायदा मोठा आहे या दृष्टीने हे तत्व महत्वपूर्ण ठरते.
3. संघराज्यीय समतोल (केंद्र व राज्ये यांमधील संतुलन) राखण्याच्या दृष्टीने न्यायालयीन पुनर्विलोकन महत्वपूर्ण आहे, कारण संघराज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य यांच्या अधिकाराची विभागणी केल्या गेली असते व त्यांच्यामध्ये संमतोल साधण्यासाठी एक स्वतंत्र संस्था असणे आवश्यक जेणेकरून अधिकाराचे उल्लंघन होणार नाही. त्यासं दर्भात न्यायव्यवस्था न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या माध्यमातून हा संघराज्यीय संमतोल साधण्याचा प्रयत्न करते.
   4. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे हे न्यायाव्यवस्थेचे कार्य आहे. या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्था मूलभूत हक्काचे संरक्षण करते.

न्यायालयीन पुनर्विलोकन व मूलभूत संरचना

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील खटल्यामध्ये न्यायायालयीन पुनर्विलोकन हा मूलभूत सं रचनेचा भाग आहे असा निर्णय दिला.

1. इंदिरा गांधी विरूद्ध राजनारायण के स (1975)
2. एस.पी.सं पथ कु मार विरूद्ध भारतीय सं घराज्य (1980)
3. मिनर्व्हामिल्स विरूद्ध भारतीय सं घराज्य (1980)

[adsforwp id=”66″]

न्यायालयीन पुनर्विलोकनासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाची
काही निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील काही खटल्यामध्ये न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे महत्व व त्यासंबंधी पुढील काही निरीक्षणे नोंदविली आहे. विशेष बाब म्हणजे वर सांगितल्याप्रमाणे न्यायालयीन पुनर्विलोकन मूलभूत संरचनेचा भाग असल्यामुळे कायदेमंडळ याला संविधानामधून काढून टाकू शकत नाही.

मद्रास राज्य विरूद्ध व्हि.जी.राव केस (1952)

“आपल्या संविधानामध्ये कायदा घटनात्मक तरतुदींनुसार आहे किंवा नाही, या संदर्भात न्यायालयीन पुनर्विलोकन करण्यासंबंधी सुस्पष्ट तरतुदी आहेत. हे मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात विशेषतः तंतोतंत खरे आहे; कारण मूलभूत हक्कांसं दर्भात न्यायसंस्थेवर
रक्षणकर्त्याची भूमिका सोपविलेली आहे.”

केशवानंद भारती विरूद्ध केरळ राज्य (1973)

“जो पर्यंत काही मुलभूत हक्क अस्तित्वात आहेत आणि संविधानाचा भाग आहेत, तो पर्यंत त्या हक्कांचा भंग होत नाही सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधिकारांचा वापर केला जाईल.”

एल. चंद्रकुमार विरूद्ध भारतीय संघराज्य (1997)

“संविधान अबाधित राखण्याचे काम संविधानकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांवर सोपविण्यात आलेले आहे आणि त्यासाठी संविधानाचा अन्वयार्थ लावण्याचे अधिकार न्यायालयास देण्यात आलेले आहेत. संविधानात अभिप्रेत असलेले अधिकारांचे संतुलन सुनिश्चित करणे आणि आपली कार्ये पार पाडताना विधिमंडळ आणि कार्यकारी विभाग संविधानातील मर्यादांचे उल्लंघन करीत नाहीत ना, हे पाहणे त्यांचे काम आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील वेगवेगळ्या खटल्यामध्ये न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे तत्वाचा वापर केला आहे.

1. गोलकनाथ खटला (1967),
2. बँक राष्ट्रीयीकरण खटला (1970),
3. संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे खटला (1971)
4. केशवानंद भारती खटला (1973)
5. 99 वी घटनादुरूस्ती

न्यायालयीन पुनर्विलोकन घटनात्मक तरतुदी

न्यायालयीन पुनर्विलोकन या शब्दाचा उल्लेख जरी संविधानामध्ये आढळत नसेल तरी संविधानाच्या पुढील वेगवेगळ्या तरतुदीनुसार न्यायव्यवस्थेला हा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. 

[adsforwp id=”66″]

कलम	तरतुदी
कलम 13	कलम 13 अनुसार मूलभूत हक्कांशी सुसंगत नसलेले सर्व कायदे अवैध असतील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कलम 32 व कलम 226	कलम 32 व कलम 226 मध्ये मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे व उच्च न्यायालयाकडे जाण्याच्या अधिकाराची तरतुद आह
कलम 131	सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र-राज्य व आंतरराज्य विवादां बाबत मूळ अधिकार क्षेत्र असेल, अशी तरतूद संविधानात कलम 131 मध्ये करण्यात आलेली आहे.  यानुसार सर्वोच्च न्यायालय सत्ता संतुलन प्रस्थापित करते.
कलम 132	संविधानात्मक खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयास अपिलाचे अधिकार क्षेत्र असेल, अशी तरतूद कलम 132 मध्ये करण्यात आली आहे
कलम 133	कलम 133 अन्वये दिवाणी दाव्यांमधे सर्वोच्च न्यायालयास अपिलाचे अधिकार क्षेत्र दिले आहे.
कलम 134	कलम 134 अन्वये फौजदारी खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयास अपिलाचे अधिकार क्षेत्र देण्यात आले आहे.
कलम 134A	कलम 134A हे उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याशी संबंधित आहे.
कलम 135	कलम 135 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयास संविधानपूर्व कायद्यानसार पुर्वीच्या फेडरल कोर्टाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार देण्यात आले आहेत.
कलम 136	कोणतेही न्यायालययाबाबत किंवा न्यायाधिकरणाबाबत अपिलाची विशेष सवलत देण्याचे अधिकार कलम 136 अन्वये न्यायालयास देण्यात आले आहेत.
कलम 143	कलम 143 मधील तरतुदीनुसार राष्ट्रपतीला कोणत्याही कायदेविषयक, तथ्यविषयक किंवा संविधानपूर्व कायद्याविषयक प्रश्नांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागण्याचा अधिकार आहे.
कलम 226	मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी किंवा इतर कोणत्याही उद्देशासाठी निर्देश, आदेश किंवा महाआदेश काढण्याच अधिकार कलम 226 अन्वये उच्च न्यायालयांना देण्यात आले आहेत
कलम 227	त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व न्यायालये व न्यायाधिकरणे यांवर पर्यवक्षणे करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना कलम 227 अन्वये देण्यात आला आहे.
कलम 245	कलम 245 संसदेने व राज्य विधिमंडळांनी केलेल्या कायद्यांच्या क्षेत्रीय व्याप्तीशी संबंधित आहे.
कलम 246	कलम 246 संसद आणि राज्य विधिमंडळे यांनी केलेल्या कायद्यांच्या विषयांशी सबंधित आहे. (म्हणजे केंद्रसूची, राज्यसूची व समवर्तीसूची)
कलम 251 व 254	जर केंद्रीय कायदा व राज्य कायदा यांमध्ये भिन्नता असेल तर केंद्रीय कायदा राज्य कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असेल व राज्य कायदा लागू होणार नाही, अशा आशयाच्या तरतुदी कलम 251 व 254 मध्ये आहेत.
कलम 372	कलम 372 संविधानपूर्व कायदे पुढे अमलात राहतील या तरतुदीशी संबंधित आहे.