भारताची संसद : लोकसभा, राज्यसभा
भारताच्या संसदेची निर्मिती संविधानाने केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजे केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे म्हटले जाते. त्यानुसार संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश असतो. राष्ट्रपती भारताच्या संसदेचे अविभाज्य घटक असतात. परंतु त्यांना संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहून विचारविनिमयात भाग घेता येत नाही.
संसदेच्या दोन सभागृहांना लोकसभा व राज्यसभा असे म्हटले जाते.
लोकसभा
भारतीय संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह म्हणजे लोकसभा. लोकसभा हे संसदेचे जनतेकडून थेटपणे निवडून येणारे सभागृह आहे. म्हणून लोकसभेला पहिले सभागृह असेही म्हणतात.
लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भौगोलिक मतदार संघ निर्माण केलेले आहेत. लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. काही वेळेस पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होण्याआधीच लोकसभा विसर्जित झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. अशा वेळी घेतलेल्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात.
लोकसभा हे देशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. लोकसभेची सदस्य संख्या संविधानानुसार जास्तीत जास्त ५५२ असते. आपल्या देशातील सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास त्या समाजाच्या दोन प्रतिनिधींची नेमणूक राष्ट्रपती लोकसभेवर करू शकतात.