भारताची संसद : लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपद्धती, कायदानिर्मितीची प्रक्रिया

भारताच्या संसदेची निर्मिती संविधानाने केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजे केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे म्हटले जाते. त्यानुसार संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश असतो. राष्ट्रपती भारताच्या संसदेचे अविभाज्य घटक असतात. परंतु त्यांना संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहून विचारविनिमयात भाग घेता येत नाही.

संसदेच्या दोन सभागृहांना लोकसभा व राज्यसभा असे म्हटले जाते.

लोकसभा

भारतीय संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह म्हणजे लोकसभा. लोकसभा हे संसदेचे जनतेकडून थेटपणे निवडून येणारे सभागृह आहे. म्हणून लोकसभेला पहिले सभागृह असेही म्हणतात.

लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भौगोलिक मतदार संघ निर्माण केलेले आहेत. लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. काही वेळेस पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होण्याआधीच लोकसभा विसर्जित झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. अशा वेळी घेतलेल्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात.

लोकसभा हे देशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. लोकसभेची सदस्य संख्या संविधानानुसार जास्तीत जास्त ५५२ असते. आपल्या देशातील सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास त्या समाजाच्या दोन प्रतिनिधींची नेमणूक राष्ट्रपती लोकसभेवर करू शकतात.

राज्यसभा

भारतीय संसदेचे वरिष्ठ आणि द्‌वितीय सभागृह म्हणजे राज्यसभा. भारताच्या संसदेचे राज्यसभा हे अप्रत्यक्षरीत्या निवडून येणारे सभागृह आहे. राज्यसभा भारतीय संघराज्यातील २८ घटकराज्ये आणि ८ संघशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते. याचा अर्थ असा की, राज्यसभेत घटकराज्यांचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम करतात.

राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २५० आहे. यांपैकी २३८ सदस्य विविध घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात. राज्यसभेत प्रत्येक घटकराज्यांची सदस्यसंख्या सारखी नसते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना राज्यसभेत प्रतिनिधित्व असते.

उरलेल्या १२ सदस्यांची राष्ट्रपती नेमणूक करतात. साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीडा आणि सामाजिक कार्य इत्यादी क्षेत्रांतील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या किंवा त्याचे विशेष ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींपैकी काहींची राज्यसभेवर नेमणूक केली जाते. राज्यसभेवर सदस्यांची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते

राज्यसभा कधीही एकत्रितपणे विसर्जित होत नाही, म्हणून ते कायमस्वरूपी सभागृह मानले जाते. अर्थात दर दोन वर्षांनी राज्यसभेतील सहा वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेले १/३ सदस्य निवृत्त होतात आणि पुन्हा तितक्याच सभासदांची निवड केली जाते. टप्प्याटप्प्याने मोजक्याच संख्येने सदस्य निवृत्त होत असल्याने राज्यसभा सतत कार्यरत असते.

राज्यसभेची निवडणूक लढवणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असली पाहिजे. तिचे वय ३० वर्षे पूर्ण असले पाहिजे.

लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना खासदार म्हणतात. खासदार हे आपल्या मतदार संघाचे प्रश्न, समस्या लोकसभेत मांडून हे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. मतदार संघाच्या विकासकामासाठी त्यांना विकासनिधी शासन देते.

👉राज्यसभा संपूर्ण माहिती

संसदेची कार्ये

भारतीय संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन सभागृहांविषयी जाणून घेतल्यानंतर त्यांच्या कार्याचा आता आपण आढावा घेऊ.

कायद्यांची निर्मिती

लोकांचे हित आणि त्यांचे कल्याण साध्य व्हावे आणि संविधानातील उद्‌दिष्टांना प्रत्यक्षात आणता यावे म्हणून संसदेला अनेक नव्या कायद्यांची निर्मिती करावी लागते. त्याचबरोबर कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करावे लागतात, काही कायद्यांत योग्य ते बदल करावे लागतात. कायद्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया संविधानानेच स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार संसद ही आपली प्राथमिक किंवा मुख्य जबाबदारी पार पाडते.

मंत्रिमंडळावर नियंत्रण

प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ संसदेतूनच निर्माण होते व संसदेचे त्यांच्यावर नियंत्रण असते. नियंत्रणाचे विविध मार्ग संसदेला उपलब्ध असतात. संसदेला डावलून मंत्रिमंडळ कारभार करणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संसदेवर असते.

संविधान दुरुस्ती

भारताच्या संविधानात काही बदल करायचे झाल्यास संसद त्यासंदर्भात निर्णय घेते. संविधानात दुरुस्ती करायचा प्रस्ताव महत्त्वाचा असतो. त्याच्या आवश्यकतेवर संसद चर्चा करून तो प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही हे ठरवते.

भारताच्या संविधानात दुरुस्तीच्या पुढील पद्धती आहेत.

  1. भारताच्या संविधानातील काही तरतुदी संसदेच्या साध्या बहुमताने बदलल्या जातात.
  2. काही तरतुदींना मात्र संसदेच्या विशेष बहुमताची (२/३) गरज असते.
  3. तर काही तरतुदी संसदेचे विशेष बहुमत अधिक, निम्म्यापेक्षा अधिक घटकराज्यांच्या मान्यतेने बदलल्या जातात.

लोकसभेचे अध्यक्ष

लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतरच्या पहिल्या बैठकीत लोकसभेचे सदस्य आपल्यापैकी एकाची ‘अध्यक्ष’ म्हणून निवड करतात आणि आणखी एकाची ‘उपाध्यक्ष’ म्हणून निवड करतात. लोकसभेचे कामकाज लोकसभा अध्यक्षाच्या मार्गदर्शनानुसार आणि नियंत्रणाखाली चालते.

लोकसभा भारतीय जनतेचे प्रतिनिधित्व करते आणि अध्यक्ष लोकसभेचे प्रतिनिधित्व करतात. अध्यक्षपदावर निवडून आल्यानंतर अध्यक्षाने संपूर्ण सभागृहाचे कामकाज अतिशय निःपक्षपातीपणे चालवायचे असते. लोकसभेच्या सभासदांना लोकप्रतिनिधी या नात्याने काही हक्क आणि विशेषाधिकार असतात. त्यांची जपणूक अध्यक्ष करतात. सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालवणे, सभागृहाची प्रतिष्ठा राखणे, कामकाजविषयक नियमांचा अर्थ लावून त्यानुसार ते चालवणे इत्यादी कामेही अध्यक्षांना करावी लागतात.

राज्यसभेचे सभापती

राज्यसभेचे संपूर्ण कामकाज सभापतींच्या नियंत्रणाखाली चालवले जाते. भारताचे उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. राज्यसभा सभापतींनाही सभागृहात शिस्त राखणे, चर्चा घडवून आणणे, सदस्यांना बोलण्याची संधी देणे इत्यादी कार्ये करावी लागतात.

  • लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांना सारखे अधिकार आहेत. पण त्याचबरोबर काही अधिकार असे आहेत की जे लोकसभेला आहेत पण राज्यसभेला नाहीत. उदाहरणार्थ, कराविषयीचे प्रस्ताव पैशांशी संबंधित असतात. पैशांसंबंधीचे प्रस्ताव ‘आर्थिक’ मानले जातात व असे सर्व प्रस्ताव केवळ लोकसभेत मांडले जातात व तिथेच ते मंजूर होतात. राज्यसभेला या संदर्भात फार मर्यादित अधिकार आहेत. काही अधिकार राज्यसभेला आहेत पण लोकसभेला नाहीत. उदा., राज्यसूचीतील एखाद्या विषयावर राष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने संसदेने कायदा करावा असे वाटल्यास, तसा ठराव राज्यसभेला संमत करता येतो.

संसद कायदे कसे तयार करते?

आपल्या देशात संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कायदा तयार करण्यासाठी विशिष्ट पद्धत स्वीकारण्यात येते. त्या पद्धतीला ‘कायदानिर्मितीची प्रक्रिया’ असे म्हणतात. कायद्याचा कच्चा मसुदा प्रथम तयार केला जातो. या कच्च्या मसुद्याला किंवा आराखड्याला कायद्याचा प्रस्ताव किंवा विधेयक म्हटले जाते.

संसदेच्या सभागृहात सादर केली जाणारी विधेयके मुख्यतः दोन प्रकारची असतात.

  1. अर्थ विधेयक
  2. सर्वसाधारण विधेयक

विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ते पुढील प्रक्रियेमधून जाते.

पहिले वाचन

संबंधित खात्याचा मंत्री किंवा संसद सदस्य विधेयक सादर करतो व विधेयक मांडताना त्याचे स्वरूप थोडक्यात स्पष्ट करतो. यास विधेयकाचे ‘पहिले वाचन’ असे म्हणतात.

दुसरे वाचन

दुसऱ्या वाचनाचे दोन टप्पे असतात. पहिल्या टप्प्यात विधेयकातील उद्‌दिष्टांवर चर्चा होते. सभागृहातील सदस्य विधेयकाबद्दल आपले मत व्यक्त करतात. विधेयकाचे समर्थक विधेयकाच्या बाजूने मत मांडतात, तर विरोधक विधेयकातील उणिवा व दोष स्पष्ट करतात.

सभागृहात विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर गरज भासल्यास ते विधेयक सभागृहाच्या एका समितीकडे पाठवले जाते. विधेयक निर्दोष व्हावे म्हणून सूचना व दुरुस्त्या सुचवणारा अहवाल समिती सभागृहाकडे पाठवते.

त्यानंतर दुसऱ्या वाचनाच्या दुसऱ्या टप्प्यास सुरुवात होते. या टप्प्यात विधेयकावर कलमवार चर्चा होते. सदस्य दुरुस्त्या सुचवू शकतात. त्यानंतर त्यावर सभागृहात मतदान घेतले जाते.

तिसरे वाचन

तिसऱ्या वाचनाच्या वेळी विधेयकावर पुन्हा थोडक्यात चर्चा होते. विधेयक मंजूर करण्याच्या ठरावावर मतदान होते. विधेयकास आवश्यक बहुमताची मंजुरी मिळाली तर सभागृहाने विधेयक संमत केले असे मानले जाते. संसदेच्या दुसऱ्या सभागृहातही विधेयक वरील सर्व प्रक्रियांमधून जाते.

  • दोन्ही सभागृहांनी विधेयकास मंजुरी दिल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाते.
  • केंद्रात लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात विधेयकाबद्दल मतभेद झाल्यास दोन्ही सदनांच्या संयुक्त अधिवेशनात विधेयकाचे भवितव्य ठरते.

राष्ट्रपतींच्या संमतीदर्शक स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते व कायदा तयार होतो.

  • दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थमंत्री देशाचे अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर करतात.
  • राज्यांच्या विधिमंडळातही कायदे करताना संसदेसारखीच पद्धत स्वीकारली जाते. राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांची संमतीदर्शक स्वाक्षरी झाली, की विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते.
You might also like
Show Comments (1)