१९१९ च्या कायद्यानुसार भारतात द्वेधशासन (Diarchy) स्थापन करण्यात आले होते. या द्वेधशासन प्रणालीस भारतात मोठा विरोध झाला. १९१९ च्या कायद्यातील कलमानुसार, कायद्यात १० वर्षाने संवैधानिक सुधारणा करण्यासाठी कमीशन नियुक्त करण्याची तरतूद होती.
अशातच ब्रिटनच्या कंजरवेटिव्ह पक्षाला १९२० च्या दशकाच्या शेवटी होणाऱ्या निवडणुकीत लेबर पक्षाकडून पराभूत होण्याची भीती होती. जर निवडणुकीत पराभूत झालो तर राज्यकारभाराचा अनुभव नसणाऱ्या लेबर पक्षाच्या हाती भारतासारख्या वसाहती चे नियंत्रण जाईल अशी कंजरवेटीव्ह पक्षास भीती वाटत होती.
या कारणासाठी भारताच्या भावी संवैधानिक विकासाची प्रक्रिया राबविण्याच्या उद्देशाने सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली शाही कमीशन (India Statutory Committee) गठित करण्यात आली. या कामिटीत एकूण सात सदस्यांचा समावेश होता. सदस्यांपैकी एकही भारतीय नव्हता.
सायमन कमीशन चे सदस्य
- सर जॉन सायमन
- एडवर्ड कॅडेगॉन
- कलीमेंट एटली
- हॅरी लेवी लॉसन्स
- वरनॉन हर्टशॉर्न
- डोनाल्ड हॉवर्ड
- जॉर्ज लेनफॉक्स
सायमन कमीशन भारतात दोन वेळा आले होते.
- ३ फेब्रु. १९२८ ते ३१ मार्च १९२८
- ११ ओक्टो. १९२८ ते १३ एप्रिल १९२९
या कमीशन मध्ये एकही भारतीय नसल्याने डिसेंबर १९२७ च्या मद्रास येथे भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात सायमन कमीशन च्या बहिष्काराचा ठराव संमत करण्यात आला. तर बॅरिस्टर जिना यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम लीग ने सुद्धा याच कारणासाठी सायमन कमीशन चा बहिष्कार करण्याचा निर्णय घेतला.
याउलट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पेरियार रामास्वामी नायकर यांनी सायमन कमीशन ला पाठिंबा दिला.
यावेळी भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड म्हणाले, “ हिंदुस्थान हि आमची किमती मालमत्ता आहे. ती ताब्यात ठेवणे हे प्रत्येक इंग्रजाचे कर्तव्ये आहे.”
सायमन कमीशन सोबत सहकार्य करण्यासाठी भारत परिषदेने (India Council) व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्वीन यांच्या सल्ल्याने एक समिती गठित केली. या समिती चे सदस्य खालीलपैकी :
- सी. शंकरन नायर (अध्यक्ष)
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- हरी सिंह गौर
- अब्दुल्ला सुहारावर्दी
- एम. सी. राजाह
- मोहम्मद सनिन
- व्हि. टि. पनिरसेलवम
- शिवदेव सिंह उबरोई
- नवाब अली खान
- अर्थूर फ्रुम
- जुल्फिकार अली खान
सायमन कमीशन चा उद्देश
१९१९ च्या कायद्याची समीक्षा करणे आणि
भारतासाठी नवीन कायदा लागू करणे.
कमीशनला माहिती मिळाली की, भारतातील अस्पृश्य समाजाला शिक्षण नाकारण्यात आले आहे आणि जातीच्या आधोरे त्यांना वाईट वागणूक दिली जाते.
सायमन कमीशन चे भारतात पॉडेचेरी येथे ३ फेब्रुवारी रोजी आगमन झाल्यानंतर भारतीयांनी काळे झेंडे दाखवून कमीशनचे स्वागत केले. कमीशनने भारतातील ज्या प्रमुख शहरांना भेट दिली तेथे कमीशन चा मोठा विरोध करण्यात आला.
३० ऑक्टोबर १९२८ रोजी लाहोर येथे सायमन चे आगमन झाल्यावर लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्वाखाली सायमन कमीशन चा काळे झेंडे दाखवून विरोध करण्यात आला. पोलिसांच्या लाठी हल्ल्यात ६४ वर्षांच्या लाला लजपतराय जखमी झाले. त्याच दिवशी संध्याकाळी सरकारच्या निषेधाची सभा झाली त्यात लालाजी म्हणाले, “ लाठीच्या प्रत्येक ठोक्यागणिक साम्राज्याच्या शवपेटीवर एकेक खिळा ठोकला जात आहे.”
काही दिवसांनी १७ नोंव्हे. १९२८ वयाच्या ६४ व्या वर्षी लाला लजपतराय यांचे निधन झाले.
मुंबई मध्ये सायमन कमीशन चे आगमन झाले तेव्हा एस. ए. डांगे आणि एस. एस. मिरजकर यांच्या नेतृत्वाखाली ५०,००० कामगारांचा मोर्चा काढला. पोलिसानी या मोर्च्यावर गोळीबार केला.
२८ नोव्हेंबर १९२८ रोजी लखनौच्या तालुकदारांनी कैसारबाग येथे सायमन कमीशन येथे स्वागत समारंभ आयोजीत केला होता. या समारंभात चौधरी खलीकुज्जमा (मुस्लिम लीगचे प्रमुख नेते) ने “सायमन गो बॅक‘ लिहिलेले पतंगव फुगे आकाशात उडविले. याच आंदोलनात जवाहरलाल नेहरु व गोविंद वल्लभ पंत यांना पोलिसांच्या लाठ्या खाड्या लागल्या.
सायमन कमीशन चा Report (मे १९३०)
- केंद्र आणि प्रांत यातील द्वेध शासन प्रणाली नष्ट करावी.
- सर्व अधिकार लोकप्रतिनिधीकडे सुपूर्त करावेत
- अल्पसंख्यांकांच्या हक्काची जबाबदारी गव्हर्नरकडे सोपवावेत
- एकूण लोकसंखेच्या १०% ते १५% लोकांना मताधिकार द्यावा
- जातीय मतदारसंघ आणि राखीव मतदार संघ तसेच चालू ठेवावेत
- लष्कराचे भारतीयकरण करण्यास हरकत नाही
- केंद्रात संघराज्यात्मक शासनव्यवस्था स्थापन करावी
- संस्थानिकांना संघराज्यात सामील होण्याची सक्ती नसावी
- केंद्रीय कायदेमंडळातील सदस्य अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून यावेत
- भारतापासून ब्रम्हदेश विभक्त करावा
- मुंबई पासून सिंध प्रांत वेगळा करावा
- दर १० वर्षांनी सुधारणा करण्यासाठी कमीशन नेमण्याऐवजी भारताची राज्यघटना लवचिक करावी जेणेकरून हवा तो बदल राज्यकारभारात करता येईल.
Leave a Reply