न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कल्याणकारी राज्यासं बंधीचे तत्व आहे. यामधून भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये जे न्यायाचे तत्व दिले आहे त्याला सुद्धा पाठबळ मिळते. न्यायालयीन पुनर्विलोकन […]
भारताच्या संसदेची निर्मिती संविधानाने केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजे केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे म्हटले जाते. त्यानुसार संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश […]
ईस्टइंडिया कंपनीने इ.स. १६०० मध्ये राणी एलिझाबेथकडून सनद घेऊन भारतात ब्रिटिश सत्तेची पायाभरणी केली.१७७३ च्या रेग्युलेटिंग कायदयापासून ब्रिटिश पार्लमेंटने भारताच्या अंतर्गत कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यास सुरूवात […]
डाॅ. आंबेडकर १ समितीचे अध्यक्ष तर एकुण १० समित्यांचे सदस्य होते. सर्वाधिक समित्यांचा सदस्य असलेले ते एकमेव व्यक्ती होते. २९ आॅगस्ट १९४७ रोजी स्थापन केलेल्या […]
भारताच्या संविधानात कशा प्रकारची शासनयंत्रणा अथवा शासनपद्धती नमूद केली आहे. याचा अभ्यास आपण करणार आहोत. प्रत्येक देशातील शासनपद्धतीचे स्वरूप वेगवेगळे असते. विविध प्रकारच्या शासनपद्धतींचे स्वरूप […]
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात कलम ३(९) मध्ये “ग्रामसभा म्हणजे पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत असलेल्या गावाशी संबंधित मतदारयाद्यांमध्ये नोंदवलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली संस्था” असे म्हटले आहे. याचा अर्थ, […]
371 :- महाराष्ट्र विदर्भ व मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करणे. 371 :- गुजरात सौराष्ट्र व कच्छसाठी स्वंतत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना. 371(A) – […]
साधे बहुमत (Simple Mejority) उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 50% पेक्षा जास्त (50% + 1) असे बहुमत संदर्भित करते. कार्यशील बहुमत म्हणून देखील साधे बहुमत […]
Copyright © 2025 | WordPress Theme by MH Themes