ग्रामसभा सम्पूर्ण माहिती | ग्रामसभा म्हणजे काय? ग्रामसभेचे अधिकार

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात कलम ३(९) मध्ये “ग्रामसभा म्हणजे पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत असलेल्या गावाशी संबंधित मतदारयाद्यांमध्ये नोंदवलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली संस्था” असे म्हटले आहे.

याचा अर्थ, त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये जेवढी गावे किंवा वाड्या, वस्त्या, पाडे यांचा समावेश आहे, त्यांच्याशी संबंधित मतदार याद्यांमध्ये ज्या व्यक्‍ती नोंदलेल्या आहेत अशा मतदारांची सभा. ‘गावाची ती ग्रामसभा’ असा अर्थ यात अभिप्रेत आहे.

“लोकांच्या राहण्याचे जे गाव अथवा प्राथमिक वसतीस्थान आहे, त्यातील ‘मतदारांची संस्था’ म्हणजे “ग्रामसभा” असे म्हणता येते. अनुसूचित क्षेत्राकरिता ‘पाड्याची ग्रामसभा’या संकल्पनेला मान्यता देण्यात आली आहे.

  • मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ७ व सभा नियम १९५९ प्रमाणे ग्रामपंचायतीला ग्रामसभा घ्याव्या लागतात.
  • ग्रामसभांच्या संदर्भात बैठक नियम १९५९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे किमान चार ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे.
  • मात्र कलम ७ (१) मधील तरतुदीनुसार दोन ग्रामसभांमधील अंतर ४ महिन्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये.
  • याशिवाय आवश्यकतेनुसार चारपेक्षा जादा ग्रामसभा आयोजित करण्याचा अधिकार सरपंच व ग्रामसेवकांना आहे.

ग्रामसभा आयोजनाचे वेळापत्रक

  • दि. २४ एप्रिल ते १ मे (पंचायतराज दिन ते महाराष्ट्र दिन)
  • दि. १ जुले ते दिनांक ११ जुलै (कृषी दिन ते लोकसंख्या दिन)
  • दि. ९ ऑगस्ट ते दिनांक १५ ऑगस्ट (क्रांती दिन ते स्वातंत्र्य दिन)
  • दि. २ ऑक्टोबर (महात्मा गांधी जयंती)
  • दि. १९ नोव्हेंबर ते दिनांक २६ नोव्हेंबर (ग्रामस्थ दिन ते जागतिक महिला अन्याय निवारण दिन)
  • दि. २६ जानेवारी (गणतंत्र दिन)
  • दि. ९ मार्च ते दिनांक ८ मार्च (नागरी संरक्षण दिन ते महिला दिन)

विशेष ग्रामसभा

ग्रामस्थांनी अथवा ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अथवा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने लेखी मागणी केल्यास ग्रामपंचायतीच्या वतीने विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले जाते.

या सभा कधी व केव्हा, किती घ्यावयाच्या यांचे बंधन ग्रामपंचायतीला नाही, मात्र महाराष्ट्र ग्रामपंचायत नियम १९५९ च्या पोटनियम ३ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली सभा त्या वर्षाच्या सुरवातीनंतर दोन महिन्यांच्या आत भरविणे गरजेचे आहे.

१५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर व २६ जानेवारीला ग्रामसभा घेणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेबकांकावर
बंधनकारक आहे.

ग्रामसभेसाठी सूचनापत्र

नियमित ग्रामसभेसाठी सरपंचांच्या स्वाक्षरीने ग्रामसभेचा दिनांक, वेळ व विषयासह किमान ७ दिवस आधी, तर विशेष ग्रामसभेसाठी किमान ४ दिवस आधी सूचनापत्र सदस्यांना बजावले जाते.

ग्रामस्थांना या ग्रामसभेची माहिती होण्यासाठी गावात दवंडीही दिली जाते.

याशिवाय १९५९ च्या पोटनियम ६ अनुसार ग्रामसभेच्या सूचनापत्रांची एक प्रत ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयावर, गावातील चावडीत, गावच्या इतर सार्वजनिक ठिकाणी लावणे गरजेचे आहे.

शक्‍य झाल्यास ग्रामस्थांना मोबाईलवर एसएमएसद्वारे ग्रामसभेची माहिती दिली जाते.

ग्रामस्थांचा सहभाग व अधिकार

ग्रामपंचायतीने आयोजित केलेल्या कोणत्याही हा ग्रामसभेस गावच्या मतदाराना उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे.

सभेच्या अध्यक्षाला प्रश्‍न विचारण्याचा, एखाद्या विषयासंदर्भात मत मांडण्याचा अधिकारही मतदाराला आहे.

स्थायी समितीने, पंचायत समितीने व जिल्हा परिषदेने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला या ग्रामसभेत सहभागी होता येते मात्र या सदस्याला मतदानात भाग घेता येत नाही.

गावातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभेस उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे.

ग्रामसभेचा कोरम

ग्रामपंचायतीने आयोजित केलेल्या ग्रामसभेसाठी ग्रामपंचायतीच्या कायद्यातील १९५९ च्या पोटनियम १० नुसार मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या एकूण मतदार संख्येच्या १५ टक्के किंवा १०० मतदार यापैकी जी संख्या कमी असेल, तेवढ्या ग्रामस्थांची उपस्थिती आवश्यक असते.

आवश्यक गणपूर्ती नसेल, तर ग्रामसभा तहकूब केली जाते.

तहकूब ग्रामसभा पुन्हा आयोजित केल्यानंतर त्या ग्रामसभेस मात्र गणपूर्तीचे बंधन नसते; मात्र पूर्वीच्या
सूचनापत्रावरील विषयांवरच या ग्रामसभेत चर्चा केली जाते.

ग्रामसभेचे अधिकार

ग्रामसभेला मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ व ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा प्राप्त झालेला आहे. राज्यघटनेच्या कलम २४३ (अ) मध्येही याबाबत उल्लेख केलेला आहे.

गावचे सरपंच ग्रामसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. ते गैरहजर असल्यास उपसरपंचांच्या उपस्थितीत ग्रामसभेची बैठक पार पाडली जाते. ग्रामसभेत विषयांवार होणारी चर्चा, ठराव यांचे इतिवृत्त लिहिण्याचे काम सभेचा सचिव या नात्याने ग्रामसेवकामार्फत केले जाते.

ग्रामसभेच्या चर्चेदरम्यान कोणत्याही विषयासंदर्भात कायदेशीर सल्ला अथवा शासकीय नियम काय आहेत, हे सांगण्याची वेळ आल्यास ग्रामसेवक ते ग्रामस्थांना सांगतात.

नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर किमान दोन महिन्यांच्या आत ग्रामसभा घ्यावी लागते.

या सभेत वार्षिक लेखा अर्थात जमाखर्चाच्या विवरणांची माहिती, तसेच मागील प्रशासन अहवाल, चालू आर्थिक वर्षात करावयाचा विकास कार्यक्रम, मागील लेखापरीक्षणाचे टिपण व या लेखापरीक्षणासंदर्भात दिलेली उत्तरे यांचे ग्रामसभेपुढे वाचन केले जाते.

शासनाच्या विविध योजना व जिल्हा परिषदेच्या विविध योजना, त्यांचे निकष व त्यापासून मिळणारा निधी यांची माहिती ग्रामसभेत दिली जाते.

ग्रामशिक्षण समितीचे सदस्य निवडले जातात. दारिद्रयरेषेच्या यादीला, तसेच घरकुलांच्या लाभार्थ्यांच्या नावाला ग्रामसभेतच मान्यता दिली जाते.

समाजकल्याण, महिला बालकल्याण, जवाहर विहिर, यासह इतर विभागांच्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेच्या मान्यतेने केली जाते.

ग्रामसभेत झालेल्या विषयांसंदर्भात ग्रामपंचायतीला दखल घ्यावी लागते.

मंजूर अंदाजपत्रकांचे वाचन केले जाते व त्यानुसार चालू वर्षात घ्यावयाच्या विकासकामांची माहिती या ग्रामसभेत दिली जाते.

यानंतर होणाऱ्या इतर ग्रामसभांच्या वेळी जिल्हा परिषदेने व पंचायत समितीने काही ठराव घेण्यासंदर्भात लेखी पत्र दिले असल्यास, गावात ग्रामसभेच्या मान्यतेने नव्याने पाणी योजना किंवा इतर योजना राबवायची यचा असल्यास, पाणीपुरवठा योजनेच्या जमाखर्चाला मान्यता घ्यावयाची असल्यास, तसेच विविध योजना राबविण्याविषयी व
इतर विषयांसंदर्भात या ग्रामसभांमध्ये चर्चा केली जाते.

ऑक्टोबर – नोव्हेंबरची ग्रामसभा

ग्रामपंचायतीला ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात आर्थिक बाबींशी ग्रामसभा घेणे बंधनकारक असते.

या ग्रामसभेत पहिल्या सहामाहीत त झालेल्या विकासकामांचा व जमाखर्चाचा आढावा घेतला जातो. तसेच उरलेल्या सहामाहीत घ्यावयाच्या विकासकामांचा आढावा घेतला जातो.

ग्रामपंचायतीच्या पुढील आर्थिक वर्षाचे नियोजनही या ग्रामसभेमध्ये केले जाते.

महिलांची ग्रामसभा

महिला ग्रामसभेपूर्वी ग्रामपंचायतीची मासिक सभा घेऊन महिला सदस्यांच्या सभेची विषयपत्रिका, तसेच ग्रामसभेच्या विषय पत्रिकेवर चर्चा केली जाते.

ग्रामपंचायत कायद्यातील कलम ७ (५) मधील तरतुदीनुसार ग्रामसभा घेतली जाते.

यानंतर त्याच दिवशी महिलांची ग्रामसभा घेतली जाते.

या ग्रामसभेत पारित केलेले ठराव जसेच्या तसे दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या सर्वसाधारण ग्रामसभेपुढे ठेवले जातात व त्यांस मान्यता दिली जाते. शासनाने आता प्रत्येक नियमित ग्रामसभेपूर्वी ग्रामसभेच्या महिला सदस्यांची सभा घेणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे.

ग्रामसभा व गणपूर्त

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील प्रकरण ३ (अ) च्या कलम ५४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या सभा बोलाविण्याची जबाबदारी, नोटिसीची मुदत, सभेचे अध्यक्ष आणि गणपूर्ती इत्यादीबाबत तरतूद –

  1. ग्रामसभेपुढे येणाऱ्या सूचनांचा विचार करण्यासाठी ग्रामसभेच्या दिवसाच्या काही दिवस आधी ग्रामपंचायतीची सभा बोलाविणे गरजेचे आहे. (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम नियम १९५९ चा पोटनियम ९)
  2. स्थायी समिती पंचायत समितीने किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला (कलम ७ (२)) नुसार ग्रामसभेच्या बैठकीत भाग घेण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. मात्र त्याला मतदानाचा अधिकार नाही.
  3. बैठकीपुढे आयत्यावेळी आलेल्या नवीन विषयांचे चर्चेला परवानगी देणे किंवा नाकारायचे अधिकार बैठकीच्या अध्यक्षास आहेत.
  4. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम नियम १९५९ चा पोटनियम ३ (३) ग्रामसभेचे सदस्य सभेस उपस्थित राहण्याची खात्री करून बैठकीची तारीख व वेळ ठरवणे गरजेचे आहे.
  5. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम नियम १९५९ चा पोटनियम ११ (१अ)नुसार ग्रामसभेच्या कोणत्याही सदस्यास कार्यक्रमाशी किंवा कामकाजाशी संबंधित असलेले प्रश्‍न विचारण्याचा अधिकार आहे.
  6. सभेत चालविण्यात येणारे कामकाज हे नोटीसीमध्ये ज्या क्रमाने दाखल करण्यात आले आहे. त्याच क्रमाने चालविणे गरजेचे आहे.
  7. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम नियम १९५९ चा पोटनियम १६ नुसार ग्रामसभेच्या प्रत्येक कामकाजाचा वृत्तात बांधणी केलेल्या पुस्तकांच्या स्वरूपात मराठीत ठेवणे गरजेचे आहे.
  8. ग्रामसभेत एखाद्या विषयावर मतदान घेण्याची वेळ आल्यावर ते मतदान हात वर करून घ्यावे. त्यानंतर आधी हात वर करून ठरावाच्या बाजूने मतदान घ्यावे. ते मोजावे. त्यानंतर ठरावाच्या विरोधकांचे हात वर करून मतदान घ्यावे व ते मोजावे . मतमोजणीनंतर ठराव पास अगर नापास झाला हे अध्यक्षाने तत्काळ जाहीर करावे.

अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा

ग्रामपंचायतीचा सचिव अर्थात ग्रामसेवक यांच्यामार्फत या ग्रामसभांचे आयोजन केले जाते.

अनुसूचित क्षेत्रात अर्थात पेसा भागात होणाऱ्या ग्रामसभेसाठी मतदारांच्या २५ टक्के किंवा १०० व्यक्‍ती यापैकी जी संख्या कमी असेल, ती उपस्थिती आवश्यक आहे.

या सभेमध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील संबंधित सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा केली जाते. तसेच या क्षेत्राशी संबंधित नवीन विकास योजनांची, वैयक्तिक योजनांची व नवीन कायद्याची माहिती दिली जाते.

याशिवाय ग्रामपंचायतीला या क्षेत्राच्या माध्यमातून आलेल्या अनुदानाची व झालेल्या खर्चाची माहिती दिली जाते. या ग्रामसभेला सर्व विभागांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहावे लागते.

अनसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व ग्रामपंचायत

याकरिताची ग्रामपंचायत कायदा १९५८ ची तरतूद

(१) विशेष कायदा व जादा अधिकार –

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २४४ (१) नुसार राज्यातील १३ जिल्ह्यातील (पूर्वी १२ जिल्हे मात्र आता पालघर नवीन जिल्हा अस्तित्वात आला आहे. राज्यात १३ जिल्ह्यांतील ५९ तालुक्‍यांतील २८३५ ग्रामपंचायती व ५९०५ गावे पेसा क्षेत्रामध्ये येतात.) ४९ गटातील ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारने आदिवासी बहुल क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे.अशा क्षेत्रातील ग्रामसभांना विशेष कायद्याद्वारे जादा अधिकार देण्यात आले आहेत.

(२) ग्रामपंचायत अधिनियमात तरतूद –

अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामस्थांचे तसेच नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संरक्षण व्हावे. याकरिता या क्षेत्रातील ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. यासाठी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील प्रकरण ३ (अ) समाविष्ट करण्यात आले असून कलम ५४(अ) समाविष्ट करण्यात आले आहे. या कलमानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना खालील विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

(३) विशेष अधिकार पुढीलप्रमाणे –

  1. आदिवासी समाजाच्या रूढी व परंपरा व संस्कृती, ओळख, सामूहिक साधन संपत्ती आणि तंट्यावर निर्णय देण्याची रूढ पध्दत यांचे संरक्षण ब जतन करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.
  2. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीना सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या योजना कार्यक्रम व प्रकल्प अंमलात आणण्यापूर्वी ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी लागते.
  3. ग्रामपंचायतीने खर्च केलेल्या निधीच्या विनियोगाचे प्रमाणपत्र देण्यास ग्रामसभा सक्षम आहे.
  4. दारिद्रय रेषेखालील योजनांसाठी लाभार्थ्याची निवड करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत.
  5. राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमळ बजावणीचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.
  6. मादक द्रव्याची विक्री व सेवन यावर संबंधित ग्रामपंचायतीमार्फत बंदी आणण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत.
  7. तसेच मादक द्रव्याची विक्री व सेवन किंवा त्यांचे विनियमन किंवा त्यावर निर्बंध आणण्याचे अधिकारही अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना आहेत.
  8. मुंबई सावकारी अधिनियम १९४६ अन्वये सहाय्यक निबंधकांनी (सहकार विभाग) यांनी सावकारीसाठी कोणतेही लायन्सस देण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायती मार्फत ग्रामसभेशी विचार विनिमय करणे व सावकारी धंद्याचा वार्षिक आढावा घेण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत.
  9. साधन संपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने ग्रामसभेला ग्रामपंचायतीकडे आवश्यक त्या शिफारसी करता येतील.
  10. लघुसिंचनाची योजना आखणे व संबंधित ग्रामपंचायतीने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयास मान्यता देण्याचे अधिकारही या क्षेत्रातील ग्रामसभेला आहेत.
  11. गाव बाजार स्थापन करण्यास मान्यता देण्याचे अधिकारही ग्रामसभेला आहेत.
  12. गावात सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था व कार्ययंत्रणा यांच्या कामकाजावर व कामाच्या प्रगतीवर संनियंत्रण व देखरेख करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.
  13. सामजिक क्षेत्रातील कामाच्या अंमलबजावणीबाबत पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेकडे ग्रामसभेला शिफारस करता येते.
  14. झाडे पाडण्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीमार्फत संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे शिफारस करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत; मात्र ग्रामसभेने बहुमताने केलेली कोणतीही शिफारस संबंधित प्राधिकाऱ्यांवर आणि पंचायतीवर बंधनकारक आहे.
  15. ग्रामपंचायतीच्या अर्थसंकल्पास ग्रामसभा मान्यता देते. तसेच यासंदर्भात ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला निर्णय अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक आहे.

1 Trackback / Pingback

  1. ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती - मराठीत | MarathiT

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*