संसदीय शासन पद्धती म्हणजे काय? | संसदीय शासन पद्धतीची ओळख
संसदीय शासनपद्धती आणि अध्यक्षीय शासनपद्धती
भारताच्या संविधानात कशा प्रकारची शासनयंत्रणा अथवा शासनपद्धती नमूद केली आहे. याचा अभ्यास आपण करणार आहोत.
प्रत्येक देशातील शासनपद्धतीचे स्वरूप वेगवेगळे असते. विविध प्रकारच्या शासनपद्धतींचे स्वरूप समजावून घेण्यापूर्वी आपण शासनसंस्थेच्या प्रमुख शाखांची थोडक्यात माहिती घेऊ.
यातील कायदेमंडळ कायद्यांच्या निर्मितीचे कार्य करते. कार्यकारी मंडळ त्या कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करते. न्यायमंडळ न्याय देण्याचे कार्य करते. या तीनही शाखांची कार्ये, त्यांचे अधिकारक्षेत्र व त्यांच्यावरील मर्यादा, तीनही शाखांचे परस्परांमधील संबंध संविधान ठरवते. हे संबंध कशा प्रकारचे असतात यावरून शासनसंस्थेचे स्वरूप ठरते.
शासनपद्धतीचे प्रमुख दोन प्रकार यावरून निर्माण झालेले दिसतात.
- संसदीय शासनपद्धती
- अध्यक्षीय शासनपद्धती
संसदीय शासनपद्धती
संसदीय शासनपद्धती ही प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. इंग्लंडमध्ये अलिखित संविधान असून आजही तेथील बराचसा राज्यकारभार रूढ संकेतांच्या आधारे चालतो. ‘पार्लमेंट’ ही अशीच तेथे उत्क्रांत झालेली संस्था आहे. पार्लमेंटवर आधारित पार्लमेंटरी (Parliamentary) शासनपद्धती हे इंग्लंडचे योगदान मानले जाते.
भारतात ही शासनपद्धती संसदीय शासनपद्धती म्हणून आपण स्वीकारलेली अाहे. अर्थात इंग्लंडमधील पार्लमेंटरी शासनपद्धती व भारतातील संसदीय शासनपद्धतीत व्यापक अर्थाने साम्य दिसते. परंतु संस्थात्मक आशयाच्या दृष्टीने भारतीय शासन पद्धती वेगळी आहे.
भारतीय संसदीय शासन पद्धतीची वैशिष्ट्ये :
- संसदीय शासनपद्धती ही राज्यकारभाराची एक पद्धत आहे. केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हटले जाते. राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार होते.
- संसदेच्या लोकसभेतील प्रतिनिधी जनतेकडून थेटपणाने निवडले जातात. या सभागृहातील सदस्यांची संख्या निश्चित असते.
- लोकसभेच्या निवडणुका ठरावीक मुदतीनंतर होतात. या निवडणुका सर्व राजकीय पक्ष लढवतात. त्यात ज्या राजकीय पक्षाला निम्म्यापेक्षा जास्त जागा मिळतात, तो बहुमतातला पक्ष मानला जातो. बहुमत असलेला पक्ष सरकार बनवतो.
- काही वेळेस कोणत्याही एका पक्षाला असे स्पष्ट बहुमत मिळत नाही, अशावेळी काही पक्ष एकत्र येऊन आपले बहुमत सिद्ध करतात व त्यांना सरकार स्थापन करता येते. यास आघाडी सरकार असे म्हणतात.
- अशा तऱ्हेने जनतेकडून निवडून आलेले प्रतिनिधी कायदेमंडळाचे सभासद होतात व बहुमतातल्या पक्षाला आपले सरकार स्थापन करता येते.
- या बहुमतातल्या पक्षाचा नेता प्रधानमंत्री होतो व तो आपल्या काही सहकाऱ्यांची मंत्रिपदासाठी निवड करतो.
- प्रधानमंत्री व त्यांनी निवडलेले मंत्रिमंडळ हे संसदीय शासनपद्धतीतील कार्यकारी मंडळ होय. संसदीय शासनपद्धतीतल्या कार्यकारी मंडळावर दुहेरी जबाबदारी असते. (१) कार्यकारी मंडळ म्हणून त्यांना कायद्यांची अंमलबजावणी करावी लागते. (२) ते कायदेमंडळाचेही सदस्य असतात म्हणून त्यांना कायदेमंडळाशी संबंधित जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात.
प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ आपल्या सर्व कृती आणि धोरणांसाठी पुन्हा कायदेमंडळालाच जबाबदार असतात. याचा अर्थ असा की, मंत्रिमंडळाला कायदेमंडळाला बरोबर घेऊन राज्यकारभार करावा लागतो. म्हणूनच संसदीय शासन पद्धतीला ‘जबाबदार शासनपद्धती’ म्हणतात.
तसेच सामूहिक जबाबदारी हे संसदीय शासन पद्धतीचे आणखी एक खास वैशिष्ट्य आहे. एखाद्या खात्याचा निर्णय हा राज्याचा निर्णय मानला जातो. या निर्णयाची जबाबदारी संपूर्ण मंत्रिमंडळाची असते. ती प्रत्यक्षात कशी आणली जाते, हे सोदाहरण आपण पुढील दोन पाठांत पाहणार आहोत.
संसदीय शासनपद्धतीत कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाच्या विश्वासावर अवलंबून असते. याचा अर्थ जोपर्यंत कायदेमंडळाचा कार्यकारी मंडळाला पाठिंबा असतो अथवा संमती असते तोपर्यंतच कार्यकारी मंडळ म्हणजेच प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहते.
कायदेमंडळाला किंवा संसदेला जर असे वाटले की आपल्या इच्छेनुसार कार्यकारी मंडळ कार्य करत नाही तेव्हा संसद अविश्वासाचा ठराव मांडून कार्यकारी मंडळाला सत्तेपासून दूर करते. अविश्वासाचा ठराव हे नियंत्रणाचे एक प्रभावी साधन आहे.
संसदीय शासनपद्धतीत संसद किंवा कायदेमंडळ श्रेष्ठ असते. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी सामान्य जनतेच्या अपेक्षा संसदेत व्यक्त करतात. लोकहितासाठी काय केले जावे हे संसद ठरवते. ते लोकांच्या प्रतिनिधींचे सभागृह असल्याने व जनतेचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार व्यक्त करत असल्याने संसदेचा दर्जा श्रेष्ठ असतो.
संसदीय शासनपद्धती आपण का स्वीकारली?
भारताने संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार करण्यामागे काही कारणे आहेत. ब्रिटिश राजवटीच्या काळातच भारतात संसदीय संस्थांची निर्मिती झाली होती. ब्रिटिशांनी या पद्धतीने राज्यकारभार करण्यास सुरुवात केली होती.
संसदीय शासनपद्धती हा सुद्धा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा एक आविष्कार आहे. त्यामुळे या पद्धतीचा भारतीयांना परिचय झाला होता. संविधान सभेत या पद्धतीवर बरीच चर्चाही झाली. संविधानकर्त्यांनी या पद्धतीत भारतीय परिस्थितीला अनुकूल ठरतील असे बदल केले.
संसदीय शासनपद्धतीत चर्चा, विचारविनिमयाला मोठा वाव असतो. सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर संसदेत चर्चा होते. या चर्चेत विरोधी पक्षांचे सभासदही भाग घेतात. योग्य ठिकाणी शासनाला सहकार्य करणे, धोरणातल्या किंवा कायद्यातील त्रुटी दाखवून देणे, प्रश्नांची अभ्यासपूर्ण मांडणी करणे इत्यादी बाबी विरोधी पक्ष करू शकतात. यामुळे संसदेला अधिक निर्दोष कायदे करणे शक्य होते.
अध्यक्षीय शासनपद्धती
राज्यकारभाराची आणखी एक पद्धती म्हणून अध्यक्षीय शासनपद्धतीचा उल्लेख करता येईल. अशी शासनपद्धती अमेरिका या देशात आहे. ही पद्धती संसदीय शासनपद्धतीपेक्षा वेगळी आहे.
कायदेमंडळापासून कार्यकारी मंडळ अलिप्त असलेली आणि ज्यात कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) थेट जनतेकडून निवडला जातो. ती पद्धत म्हणजे अध्यक्षीय शासनपद्धती होय.
शासनसंस्थांच्या तीनही शाखा या पद्धतीत एकमेकांपासून स्वतंत्र असतात, परंतु त्यांच्या कार्यात एकसूत्रता येईल इतपत त्यांच्यात संबंधही असतात. अध्यक्षीय शासनपद्धतीचा अवलंब अमेरिकेने केला आहे.
अध्यक्षीय शासनपद्धतीची काही वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :
- अध्यक्षीय शासनपद्धतीत कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ थेटपणे परस्परांवर अवलंबून नसतात. कायदेमंडळाची दोन्ही सभागृहे तसेच राष्ट्राध्यक्ष हे जनतेकडून निवडले जातात. राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख असतात व त्यांच्या हाती कायद्यांच्या अंमलबजावणीसह अन्य अनेक अधिकार असतात.
- अध्यक्षीय शासनपद्धतीतही अशा प्रकारची रचना असली तरी कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ परस्परांवर नियंत्रण ठेवते. परस्परांवरील नियंत्रणामुळे जबाबदार पद्धतीने राज्यकारभार होऊ शकतो.
संसदीय आणि अध्यक्षीय शासनपद्धतीं व्यतिरिक्त अन्य काही शासनपद्धती फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, जर्मनी इत्यादी देशांमध्ये अवलंबल्या जातात. विविध देश आपल्या परिस्थितीस अनुरूप अशा प्रकारच्या शासनपद्धतीचा अवलंब करताना दिसतात.
भारताची संसद : लोकसभा, राज्यसभा