पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजना | PM-Cares for Children

करोना (Covid) काळात माता-पित्याचे छत्र गमावलेल्या देशभरातील अनाथ मुलांसाठी केंद्र सरकारने पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन (PM-Cares for Children) ही योजना सुरू केली आहे.

आता या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना आरोग्य विम्याचे संरक्षण कवच देण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने संसर्गाच्या (Covid-19) दुसऱ्या लाटेत अनाथ झालेल्या मुलांच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च राज्य सरकारांनी करावा, असे निर्देश दिले होते.

त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी यापूर्वीच अनाथ झालेल्या किमान 575 मुलांच्या शिक्षणाचा आणि संगोपणाचा खर्च सरकार उचलेल असे सुचित केले होते.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यावर असणार आहे.

आर्थिक मदत

आई-वडील गमावलेल्या सर्व मुलांना त्यांच्या वयाच्या 18 व्या वर्षापासून मासिक स्टायपेंड (Monthly Stipend) आणि 23 व्या वर्षी पीए-केअर्समधून 10 लाख रुपये ची आर्थिक मदत दिली जाईल.

विमा संरक्षण

आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना 5 लाख रूपयांचा आरोग्य विमा मिळेल आणि त्याचा प्रिमीयम देखील पीएम केअर्स फंडाद्वारे भरला जाईल.

उच्च शिक्षणासाठी बिनव्याजी कर्ज

अनाथ झालेल्या सर्व मुलांना निःशुल्क शिक्षण दिले जाईल तसेच ज्या मुलांना उच्च शिक्षण घ्यायचे असेल, त्यांना सरकार कर्जासाठी मदत करेल. या कर्जावरील व्याजाची परतफेड पीएम केअर्स फंडातून केली जाईल.

शिक्षणाची व्यवस्था

11-18 वर्षे वयोगटातील मुलांना केंद्र सरकारच्या सैनिक शाळा आणि नवोदय विद्यालय या स्थानिक स्तरावरील शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
जर मुलांनी खाजगी शाळांमध्ये प्रवशे घेतल्यास Right to Education Act 2009 अंतर्गत असणाऱ्या नियमानुसार पीएम-केअर्स फंडमधून शाळेचे शुल्क, शालेय पुस्तके आणि वह्या पुरविण्यात येणार आहे. दहा वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना नजीकच्या शाळेत प्रवशे दिला जाणार आहे.

PM-CARES Fund

© Abhijit Rathod