न्यायिक पुनर्विलोकन

न्यायालयीन पुनर्विलोकन | Judicial Review in Marathi

न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कल्याणकारी राज्यासं बंधीचे तत्व आहे. यामधून भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये जे न्यायाचे तत्व दिले आहे त्याला सुद्धा पाठबळ मिळते. न्यायालयीन पुनर्विलोकन […]

भारतीय संसद

भारताची संसद : लोकसभा, राज्यसभा

भारताच्या संसदेची निर्मिती संविधानाने केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजे केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे म्हटले जाते. त्यानुसार संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश […]

संसदीय शासन पद्धती म्हणजे काय? | संसदीय शासन पद्धतीची ओळख

भारताच्या संविधानात कशा प्रकारची शासनयंत्रणा अथवा शासनपद्धती नमूद केली आहे. याचा अभ्यास आपण करणार आहोत. प्रत्येक देशातील शासनपद्धतीचे स्वरूप वेगवेगळे असते. विविध प्रकारच्या शासनपद्धतींचे स्वरूप […]

ग्रामसभा सम्पूर्ण माहिती | ग्रामसभा म्हणजे काय? ग्रामसभेचे अधिकार

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात कलम ३(९) मध्ये “ग्रामसभा म्हणजे पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत असलेल्या गावाशी संबंधित मतदारयाद्यांमध्ये नोंदवलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली संस्था” असे म्हटले आहे. याचा अर्थ, […]

No Image

राज्यपालाच्या विशेष जबाबदाऱ्या | कलम 371

371 :- महाराष्ट्र विदर्भ व मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करणे. 371 :- गुजरात सौराष्ट्र व कच्छसाठी स्वंतत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना. 371(A) – […]

संसद बहुमताचे प्रकार आणि वापर

साधे बहुमत (Simple Mejority) उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 50% पेक्षा जास्त (50% + 1) असे बहुमत संदर्भित करते. कार्यशील बहुमत म्हणून देखील साधे बहुमत […]