भारतीय घटनेची ऐतिहासिक पाश्वभूमी | भारतीय घटनेला प्रभावित करणारे कायदे
ईस्टइंडिया कंपनीने इ.स. १६०० मध्ये राणी एलिझाबेथकडून सनद घेऊन भारतात ब्रिटिश सत्तेची पायाभरणी केली.१७७३ च्या रेग्युलेटिंग कायदयापासून ब्रिटिश पार्लमेंटने भारताच्या अंतर्गत कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यास सुरूवात केली.१८५७ च्या बंडानंतर ब्रिटिश पार्लमेंटने ईस्टइंडिया कंपनीची सत्ता नष्ट करून इंग्लंड राजाची सत्ता प्रस्तापित केली.ब्रिटिश राजा भारतमंत्रीच्या नेमणूक करून भारताच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवित असे.शासनाची सुत्रे गव्हर्नर जनरल व त्याला सहाय्य करणाऱ्या चार सदस्याच्या समितीकडे सोपविण्यात आली.गव्हर्नर राजाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करू लागला.इंग्रजांनी भारतातील लोकशाही प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी पुढील कायदे केलेले दिसतात.
१. प्रथम कौन्सिल कायदा (१८६१)
हा कायदा भारतातील लोकशाही निर्मितीतील प्रथम प्रयत्न मानला जाता.या कायदयाने कायदेविषयक सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले.कायदा करण्याचा अधिकार असलेल्या गव्हर्नर ब चार सदस्यासह सहा ते बारा गैरसरकारी भारतीय सदस्य असतील. त्यांची नेमणक गव्हर्नरकडून केली जाईल ही तरतूद करण्यात आली.या कायदामळे भारतीयांना कायदे निर्मितीच्या कामाचा अनुभव आला.त्यामुळे भारतात लोकशाहीच्या निर्मितीला अनुकूल वातावरण तयार होऊ लागले.
दुसरा कौन्सिल कायदा (१८९२)
लॉर्ड मेया ब लॉर्ड रिपनने केलेल्या ठराबामुळे लोकशाही विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य केले पंरतु हे प्रयत्न भारतीयाचा अंसतोष कमी करू शकले नाही.भारतीयाचा अंसतोष कमी करण्यासाठी इंग्रजांनी हा कायदा केला.या कायदयानुसार प्रांतिक ब केंद्रीय समित्यामध्ये बाढ करण्यात आली.या समित्याच्या प्रतिनिधीची अप्रत्यक्ष का होईना निवड करण्यासाठी निवडणूक पद्धतीची सुरूवात केली.समितीचे अधिकार वाढविण्यात आले.अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा किंवा प्रश्‍न विचारण्याचा अधिकार सदस्यांना देण्यात आला.
१९०९ चा सुधारणा कायदा
या कायदानुसार कायदेमंडळात बिनसरकारी सदस्यांची संख्या बाढविण्यात आली.कायदेमंडळाताल सदस्यांना अंदाजपत्रकासहित सर्व विषयावर चर्चा करण्याचा पंसती वा नापंसती दाखवण्याचा अधिकार देण्यात आला.अर्थात कायदेमंडळाचे निर्णय गव्हर्नरवर बंधनकारक नसल्यामुळे जबाबदार शासन निर्माण होऊ शकले नाही.या कायदयानुसार मुसलमान ब शीखांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले आणि हिंदु व मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न या कायदयाने केला.
१९१९ चा सुधारणा कायदा
या कायदयानुसार प्रांतिक राज्यकारभार द्विदल शासन पद्धती सुरू करण्यात आली.महत्वाची खाती राखीब ठेऊन त्यांची जबाबदारी इंग्रजाकडे देण्यात आली तर कमी महत्वाच्या सोपीब खात्याची जबाबदारी भारतीयाकडे देण्यात आली.केद्रात द्विगृही कायदेमंडळ निर्माण करण्यात आले. प्रथम गृहाला लोकसभा आणि द्वितीय गृहाला राज्यसभा नाव देण्यात आले.मतदानाचा अधिकार मर्यादित लोकांना देण्यात आला.मतदानासाठी मालमत्ता व शिक्षणाची अट टाकण्यात आली.
१९३५ चा भारत प्रशासन कायदा
या कायदयानुसार केंद्रात दुहेरी शासन व्यवस्थेचा स्वीकार करण्यात आला.संरक्षण व परराष्ट्र सारखे महत्वाचे विषय गव्हर्नरकडे देण्यात आले.कमी महत्वाच्या खात्याची जबाबदारी भारतीयांकडे देण्यात आली.मात्र मंत्रीमडळाचे निर्णय गव्हर्नरबर बंधनकारक नव्हते.गव्हर्नर मंत्रीमंडळाचे निर्णय फेटाळत असल्याने जबाबदार शासन निर्माण होऊ शकले नाही.या कायदयानुसार भारतात संघराज्याची निर्मिती करण्यात आली.प्रांतात स्वयंशासनाची पद्धत सुरू करण्यात आली.मुख्यमंत्री ब मंत्रीमंडळकडे सत्ता सोपविण्यात आली.या कायदयानुसार संघराज्य न्यायलयाची स्थापना करण्यात आली.