न्यायालयीन पुनर्विलोकन | न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे काय? | Judicial Review in Marathi
Nyayalayin Punarvilokan in Marathi
न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कल्याणकारी राज्यासं बंधीचे तत्व आहे. यामधून भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये जे न्यायाचे तत्व दिले आहे त्याला सुद्धा पाठबळ मिळते. न्यायालयीन पुनर्विलोकन ही भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. भारतामध्ये राज्यघटना सर्वश्रेष्ठ आहे. केलेला कोणताही कायदा घटनात्मक आहे किंवा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार व सोबत त्या कायद्याची घटनात्मकता तपासण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेला आहे.
न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अर्थ
न्यायिक पुनर्विलोकन हा राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याचाच एक भाग आहे. यामुळे राज्यघटना नवीन परिस्थिती आणि काळाची गरज यांच्याशी जुळवून घेते.
संसदेने किंवा राज्यविधीमंडळाने एखादी कायदा (कलम 13च्या व्याख्ये नुसार) केला असेल व हा कायदा संविधानाच्या किंवा संविधानिक तत्वाच्या विरोधी असेल तर तो रद्द करण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला आहे यालाच न्यायालयीन पुनर्विलोकन असे म्हणतात. उदा. NJAC (National Judicial Appointments Commission) जे 99व्या घटनादुरूस्तीने स्थापन करण्यात आले होते त्याचा उद्देश न्यायाधिशांची
नियुक्तीमध्ये कार्यपालिके चा सहभाग हा होता. भारतात न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे, या संविधानिक तत्वाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरूस्ती रद्द केली होती. कारण या घटनादुरूस्तीमुळे जे आयोग स्थापन करण्यात आले होते ते स्वतंत्र न्यायपालिका या भारतीय संविधानाच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारे होते.
न्यायव्यवस्थेने या तत्वाचा वापर करून जर एखादी कायदा रद्द केला असेल तर त्या कायद्याची पुढे अंमलबजावणी होत नाही.
भारतीय संविधानात न्यायालयीन पुनर्विलोकन हा शब्द आढळत नाही. तर भारतीय संविधानाच्या कलम 13 मध्ये याचे तत्व आढळते.
भारतामध्ये संविधानानेच न्यायसंस्थेला (सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोहोंना) न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधीकार दिला आहे.