प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना काय आहे? जाणून घ्या!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना 2020-21 चे अनावरण केले आहे. आज आपण याबाबत सविस्तर माहिती पाहुयात…

ही योजना म्हणजे ग्रामीण भारतासाठी एकत्रीकृत मालमत्तेच्या मंजुरीसाठीचे समाधान आहे.

नवीन पोर्टलवर लवकरच यासाठीच्या अर्जाचा फॉर्म अपलोड केला जाणार आहे.

याद्वारे ग्रामीण मालमत्तेच्या आधारावर बँकेतून कर्ज मिळू शकणार आहे.

आता या योजनेमार्फत देशातील रहिवासी त्यांच्या शहरातील मालमत्तेवर बँकांकडून कर्ज घेऊ शकणार आहेत.

या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात व्यापलेल्या जागेची अनधिकृत सीमा सर्वेक्षण अंतर्गत पूर्ण केली जाणार आहे. या करणास्तव केंद्र सरकार पंचायत राज मंत्रालय, राज्य पंचायत राज विभाग, राज्य महसूल विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्यासोबत ड्रोनचा नाविन्यपूर्ण उपयोग केला जाणार आहे.

लवकरच या योजनेच्या प्रवेशासाठी सुरुवात केली जाणार आहे. ज्यामध्ये आपल्या शहरातील मालमत्तेचे नियोजन करता येणार आहे.

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाईन अर्ज/ नोंदणी

अधिसूचनेनुसार नोंदणीसाठी ऑनलाईन पोर्टल लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. यानंतर खालीलप्रमाणे पोर्टलवर नोंदणी करायची आहे.

टप्पा 1 : सर्वप्रथम अधिकृत पीएम स्वामित्व योजना या संकेत स्थळाला भेट द्यावी लागेल.

टप्पा 2 : यानंतर उमेदवाराने नवीन नोंदणीची लिंक शोधण्यापेक्षा लॉग इन करणे आवश्यक आहे.

टप्पा 3 : आता समोर एक नवीन पान येईल. अर्जदार येथे आपली सगळी माहिती इथे भरू शकेल आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडू शकेल.

टप्पा 4 : एकदा सर्वकाही भरल्यानंतर ‘सबमिट’ वर क्लिक करून अर्ज सबमिट करता येईल.

पुढच्या संदर्भासाठी अर्जदार आपल्या अर्जाची प्रिंट काढू शकतात. तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत पोर्टेबल क्रमांकावर पीएम स्वामित्व योजनेच्या अर्ज पूर्णत्वाची सूचना येईल.

ही योजना पंचायत राजच्या पायाभूत सुविधांसोबतच देशातील विविध भागात जलद सुधारणा होण्याची हमी देते आहे.

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना योजनेचे फायदे

  1. या योजनेमुळे मालमत्तेसंदर्भातील भांडणे आणि लढाया संपतील.
  2. ही योजना शहरे/ पंचायती यांच्या सुधारणेच्या तयारीची हमी देईल.
  3. केंद्र सरकार ग्रामीण भागात वेबवर काम करणाऱ्या सर्व पंचायतीचे परीक्षण करेल.
  4. ही योजना शहरातील प्रत्येक घराचे स्वयंचलन वापरासह नियोजन करेल. घरांचे नियोजन झाल्यानंतर प्राप्तकर्त्यांना योजनेचे प्रमाणीकरण मिळेल.
  5. या नियोजनावर आधारित केंद्र सरकार आतापासून 1 वर्षांपासून पंचायत राज दिवाळीला अनुदान देईल.
  6. ही योजना एकावेळेला खालील विभागांद्वारे चालविली जाणार आहे. i) पंचायत राज मंत्रालय. ii) राज्य पंचायत राज विभाग. iii) राज्य महसूल विभाग. iv) भारतीय सर्वेक्षण.

Leave A Reply

Your email address will not be published.