भारताचा महान्यायवादी (Attorney General of India)
संविधानात “भाग 5 मधील प्रकरण 1 अंतर्गत कलम 76 मध्ये” महान्यायवादी पदाची तरतुद करण्यात आली आहे.
महत्वाचे म्हणजे घटनेतील “कलम 88 आणि 105” ही देखील या पदाशी संबंधित कलमे आहेत..
कलम 88 नुसार, महान्यायवादी यांना सभागृहातील हक्क दिले आहेत. यानुसार भारताच्या महान्यायवादीस, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात, सभागृहाच्या कोणत्याही संयुक्त बैठकीत आणि संसदेच्या ज्या समितीत त्याचे नाव सदस्य म्हणून घातलेले असेल अशा कोणत्याही समितीत, भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल, पण या कलमाच्या आधारे त्याला मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही.
कलम 105 नुसार, महान्यायवादी यांना संसदेची सभागृहे आणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी दिले आहेत.
कलम 76 च्या व्यतिरिक्त जी दोन कलमे आहेत ती लक्षात असुद्या.