इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२०
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२० ची दुसरी आवृत्ती नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
अहवालात देशभरातील राज्यांचे पोलीस , न्यायव्यवस्था , कारागृह , कायदेशीर साहाय्य या ४ यंत्रणांच्या स्थितीचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे.
कायदेशीर साहाय्य करण्यात महाराष्ट्र ६.९० गुणांसह प्रथम क्रमांकावर आहे.
महाराष्ट्राला १० पैकी ५.७७ पॉईंट्स मिळाले , मागच्या वर्षी महाराष्ट्राला ५.९२ पॉईंट्स मिळाले होते.
एक कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठय़ा व मध्यम आकाराच्या १८ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे.
पोलीस व्यवस्थेत कर्नाटक , न्यायव्यवस्थेत तमिळनाडू तर कारागृह व्यवस्थेत राजस्थान प्रथम क्रमांकावर आहेत.
पोलीस व्यवस्थेत मध्यप्रदेश , न्यायव्यवस्थेत बिहार तर कारागृह व्यवस्थेत झारखंड शेवटच्या क्रमांकावर आहेत
पोलीस व्यवस्थेत महाराष्ट्राचे १३वे , न्यायव्यवस्थेत ५वे आणि कारागृह व्यवस्थेत ४थे स्थान आहे.
तसेच सात छोटय़ा राज्यांच्या यादीत ४.५७ गुणांसह त्रिपुराने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे .
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२० क्रमवारी
- महाराष्ट्र : ५.७७ गुण
- तमिळनाडू : ५.७३ गुण
- तेलंगणा : ५.६४ गुण
- पंजाब : ५.४१ गुण
- केरळ : ५.३६ गुण
- गुजरात : ५.१७ गुण
- छत्तीसगड : ५.१४ गुण
- झारखंड : ५.१२ गुण
- हरयाणा : ४.९४ गुण
- राजस्थान : ४.९३ गुण
- ओडिशा : ४.९० गुण
- आंध्रप्रदेश : ४.८१ गुण
- बिहार : ४.६५ गुण
- कर्नाटक : ४.५९ गुण
- उत्तराखंड : ४.४८ गुण
- मध्यप्रदेश : ४.३९ गुण
- पश्र्चिम बंगाल : ३.८९ गुण
- उत्तरप्रदेश : ३.१५ गुण
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२० नुसार कायदेशीर साहाय्य करण्यात सर्वोत्तम असणारी पहिली १० राज्य
- महाराष्ट्र : ६.९० गुण
- बिहार : ६.५७ गुण
- पंजाब : ६.३५ गुण
- झारखंड : ६.१८ गुण
- हरियाणा : ६.०७ गुण
- तेलंगणा : ५.९३ गुण
- केरळ : ५.८४ गुण
- ओडिशा : ५.६४ गुण
- गुजरात : ५.३९ गुण
- उत्तराखंड : ५.२५ गुण
शेवटचे स्थान : उत्तरप्रदेश