इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२० ची दुसरी आवृत्ती नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

अहवालात देशभरातील राज्यांचे पोलीस , न्यायव्यवस्था , कारागृह , कायदेशीर साहाय्य या ४ यंत्रणांच्या स्थितीचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

कायदेशीर साहाय्य करण्यात महाराष्ट्र ६.९० गुणांसह प्रथम क्रमांकावर आहे.

महाराष्ट्राला १० पैकी ५.७७ पॉईंट्स मिळाले , मागच्या वर्षी महाराष्ट्राला ५.९२ पॉईंट्स मिळाले होते.

एक कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठय़ा व मध्यम आकाराच्या १८ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे.

पोलीस व्यवस्थेत कर्नाटक , न्यायव्यवस्थेत तमिळनाडू तर कारागृह व्यवस्थेत राजस्थान प्रथम क्रमांकावर आहेत.

पोलीस व्यवस्थेत मध्यप्रदेश , न्यायव्यवस्थेत बिहार तर कारागृह व्यवस्थेत झारखंड शेवटच्या क्रमांकावर आहेत

पोलीस व्यवस्थेत महाराष्ट्राचे १३वे , न्यायव्यवस्थेत ५वे आणि कारागृह व्यवस्थेत ४थे स्थान आहे.

तसेच सात छोटय़ा राज्यांच्या यादीत ४.५७ गुणांसह त्रिपुराने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे .

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२० क्रमवारी

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२० नुसार कायदेशीर साहाय्य करण्यात सर्वोत्तम असणारी पहिली १० राज्य

शेवटचे स्थान : उत्तरप्रदेश